अखण्ड सम्बाददाता
६ माघ २०७९ डडेल्धुरा
डडेल्धुराका किसानहरुले किवी फल बिक्रि गरि वार्षिक लाखौं रकम आम्दानी गर्न सफल भएका छन ।
मुटुरोग, उच्च रक्तचाप घटाउने, पाचन प्रकृया सहज, शारिरिक तौल घटने, छाला रोग हटने, आँखाको दृष्टि बढाउने, क्यान्सर रोग न्यूनिकरण, चिसोपनामा कमी लगायत गर्भवती महिलालाई समेत स्वास्थ्यमा भएका प्रतिकुल समस्याहरुलाई राहत र समाधान गर्ने महत्वपूर्ण फको रुपमा मानिएको भाले र पोथी जात किवीफल जिल्लाका गन्यापधुरा, आलिताल गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिकाका केहि गाउँमा व्यवसायिक किवी खेती हुन थालेको छ ।

अमरगढी नपा १ दह का अगुवा कृषक गणेश बहादुर ऐरले ३० लाख बराबरको स्वलगानीमा १० रोपनीमा किवी खेती गरि वार्षिक ४० क्वीन्टर किवी फलको उत्पादन लिएर दशौं लाख आम्दानी गरेका छन भने अन्य ठाउँका किसानहरुले पनि व्यवसायिक खेतीबाट मनग्गे आम्दानी गरेका छन ।
पहाडी भूगोलको किवी बढि गुणस्तरिय भएकोले डडेल्धुराको किवी तराई र काठमाण्डौं सम्म निर्यात गर्न सफल भए पनि भण्डारणको अभावमा जिल्लाका करिब ६० जना किवी किसानहरु मार्कामा परेको कृषक ऐर बताउँछन ।

जिल्लामा एउटा मात्र शित भण्डार छ त्यो पनि कहिले आलुले ठाउँ नपुग्ने भएकाले किवी फल भण्डारणमा समस्या भएको शितभण्डार संचालकको भनाई छ । किवी फललाई भण्डारण गर्न शित भण्डारका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुरामा छलफल भए अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कृषि मन्त्रालयमा विभागिय छलफल पनि भईरहेको र सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाको केन्द्र डडेल्धुरा जिल्लामा किवीका लागि बिशेष कोल्ड चेम्बर निर्माणका लागि प्रस्ताव भएको कुरामा सकारात्मक जवाफ आएकोले ढिलोचाँडो निर्माण हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले जानकारी दिएका छन ।
डडेल्धुराबाट उत्पादन हुने किवीफलको बजार खुद्रा मूल्य शुरुमा पाँच सय रहे पनि उत्पादन बृद्धि हुँदै गए पछि अहिले अढाई सय देखि तिन सय सम्म भएको किसान बताउँछन । अहिले पनि किवीको बिक्रि सहज ढंगले भईरहेको छ, सामान्यतया अरु फल भन्दा महंगो देखिए पनि औषधिय रुपले महत्वपूर्ण भएकोले किवीफल खाने उपभोक्ता पनि बढेका छन, घरमै पनि लैजान आउने भएकाले यसको उत्पादनमा अरु किसान पनि आकर्षित भउको अगुवा कृषक ऐर बताउँछन ।
चिसो मौसममा उत्पादन हुने किवीफल बेमौसममा पनि उपभोक्तालाई बजारमा उपलब्ध हुने गरि व्यवसायिक खेती प्रबद्र्धन, उत्पादन र व्यवस्थापन गर्न जिल्लाका सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।





